नेपालको राजतन्त्र पुनर्स्थापना: राजा ज्ञानेन्द्रको फिर्ताको लागि “बाध्यकारी मामला”
नेपालको राजनीति फेरि एउटा पुरानो प्रश्नतिर फर्किएको छ—राजतन्त्र कि गणतन्त्र? यो बहस भावनात्मक मात्रै छैन; पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका अस्थिर सरकार, सुशासनको संकट, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश, बेरोजगारी र अवसरको कमीले धेरैलाई “अर्को विकल्प के?” भन्ने ठाउँमा पुर्याएको छ। २०२५ मा भएका राजसंस्था समर्थक प्रदर्शनहरू, त्यस क्रममा भएका झडप र मृत्यु, अनि २०२६ का निर्वाचनको सन्दर्भमा फेरि बढेको राजतन्त्र पुनर्स्थापना माग—यी सबैले यो विषय फेरि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।
तर “राजतन्त्र फर्काऊ” भन्ने नारा मात्रै पर्याप्त हुँदैन। राजा ज्ञानेन्द्रको फिर्ता (संवैधानिक भूमिकासहित) किन, कसरी, के शर्तमा? यही प्रश्नलाई आधार बनाएर यहाँ “बाध्यकारी मामला” — अर्थात् किन यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने आधारहरू — प्रस्तुत गरिएको छ। यो लेख विचारात्मक ब्लग हो; अन्तिम निर्णय त जनताको जनादेश र संवैधानिक प्रक्रियाले मात्र गर्ने हो।
१) कानुनी यथार्थ: अहिलेको संविधानले नेपाललाई गणतन्त्र भन्छ
सबैभन्दा पहिले यथार्थ स्वीकार्नुपर्छ: नेपालको वर्तमान संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर परिभाषित गर्छ, र “धर्मनिरपेक्ष” को अर्थसमेत व्याख्या गरेको छ।
त्यसैले राजतन्त्र पुनर्स्थापना चाहिनेहरूका लागि पनि सडक–भावना–नारा भन्दा ठूलो कुरा यही हो:
यो परिवर्तन शान्तिपूर्ण, वैधानिक र संविधान संशोधन/जनमतमार्फत मात्र सम्भव छ।
त्यस्तै, २००८ मा संविधानसभा निर्णयमार्फत राजतन्त्र अन्त्य भई नेपाल गणतन्त्र घोषित भएको ऐतिहासिक मोड पनि स्मरणीय छ।
२) किन फेरि राजतन्त्रको बहस उठ्यो?
राजतन्त्रको माग पुनः उठ्नुको मूल कारण “इतिहासप्रेम” मात्र होइन। पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दा, असन्तुष्टि धेरै तहमा जमेको देखिन्छ:
- राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको शृंखला: राजतन्त्र अन्त्यपछि पनि सरकारहरू बारम्बार फेरिएका छन् भन्ने आलोचना व्यापक छ।
- आर्थिक सुस्तता, रोजगारी अभाव र वैदेशिक पलायन: युवामा “यहाँ भविष्य छैन” भन्ने अनुभूति बढ्दै गएको तर्क गरिन्छ।
- भ्रष्टाचार र सुशासनप्रतिको आक्रोश: २०२५ का ‘Gen Z’ आन्दोलन र त्यसपछि बनेको अन्तरिम व्यवस्थाले पनि यही संकटलाई उजागर गर्यो।
- राजसंस्था समर्थक प्रदर्शन/र्यालीहरू: काठमाडौँ मा भएका राजतन्त्र समर्थक र्यालीहरू, केही हिंसात्मक झडप र मृत्युले समेत विषयलाई थप संवेदनशील बनायो।
- जनसमर्थनको दृश्य पक्ष: केही समर्थकहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मा पूर्वराजालाई स्वागत गरेको खबरले पनि बहसलाई ऊर्जा दियो।
यसले के देखाउँछ भने—राजतन्त्र पुनर्स्थापना माग धेरैका लागि गणतन्त्र असफल भयो भन्ने निष्कर्ष होइन, गणतन्त्रको अभ्यासमा नेतृत्व/संस्था असफल भयो भन्ने निराशाको अभिव्यक्ति पनि हुन सक्छ।
३) “बाध्यकारी मामला” — राजा ज्ञानेन्द्रको फिर्ताको पक्षमा उठाइने मुख्य तर्कहरू
यहाँ “फिर्ता” भन्नाले पूर्ण राजकीय शासन होइन; धेरै समर्थकहरूले भन्ने जस्तो संवैधानिक राजतन्त्र (ceremonial/guardian head of state) को अवधारणा केन्द्रमा राखेर तर्कहरू बुझ्नुपर्छ।
(क) निरपेक्ष–दलनिरपेक्ष “राष्ट्रिय प्रतीक” को आवश्यकता
दलहरू प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, तर राष्ट्र एक हुन्छ। समर्थकहरूको मुख्य दाबी:
राजसंस्था दलभन्दा माथि रहँदा राष्ट्रिय एकता, निरन्तरता र संकटकालीन मनोवैज्ञानिक स्थिरता दिन सक्छ।
(ख) स्थिर “हेड अफ स्टेट” ले प्रणालीमा सन्तुलन
गणतन्त्रमा पनि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति छन्, तर उनीहरू प्रायः दल–गठबन्धनको गणित बाटै चुन्निन्छन् भन्ने आलोचना छ।
संवैधानिक राजतन्त्रको तर्क: हेड अफ स्टेट लाई निर्वाचन–गठबन्धनको दैनिक खिचातानीबाट अलग राख्दा संस्थागत सन्तुलन बढ्न सक्छ।
(ग) सुशासनमा ‘नैतिक दबाब’ (moral pressure) को भूमिका
समर्थकहरूको अर्को दाबी: राजसंस्था (यदि संवैधानिक सीमाभित्र रहेर पारदर्शी बनाइयो भने)
भ्रष्टाचार र कुशासनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होइन, तर संस्थागत/नैतिक दबाब को प्रतीक बन्न सक्छ।
(घ) भू–राजनीति र सार्वभौमिकताको “निरन्तरता”
नेपाल दुई ठूला शक्तिबीच संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थामा छ भन्ने तर्कसहित, राजसंस्थाले कूटनीतिक निरन्तरता र “राष्ट्रपहिले” भन्ने स्थायी विम्ब बलियो बनाउन सक्छ भन्ने मत छ।
(ङ) पहिचान, परम्परा र सामाजिक समन्वय
कतिपय समर्थकका लागि राजतन्त्र राष्ट्रको ऐतिहासिक पहिचानसँग गाँसिएको छ। विशेषतः पृथ्वी नारायण शाह को एकीकरणको प्रतीकसँग जोडेर “राजसंस्था राष्ट्र–निर्माणको निरन्तरता” भन्ने भाव बलियो हुन्छ।
४) तर ‘बाध्यकारी’ बन्न आवश्यक शर्तहरू पनि छन्
राजतन्त्र पुनर्स्थापना विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँदा, यसको जोखिम र अघिल्ला अनुभव पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणहरूमा समेत “राजसंस्था विगतमा अस्थिरताको स्रोत” भन्ने आलोचना देखिन्छ।
त्यसैले “राजा फर्किनुपर्छ” भन्ने तर्क बाध्यकारी बन्न यी शर्तहरू अनिवार्य जस्तै छन्:
(१) जनादेशको स्पष्टता: जनमत वा निर्वाचनमार्फत
यो मुद्दा सानो “नीति” होइन; राज्यको संरचना बदल्ने कुरा हो। त्यसैले
जनमतसंग्रह वा स्पष्ट निर्वाचन–म्यान्डेट जस्तो वैधानिक जनादेशको कुरा उठ्छ।
(२) संवैधानिक सीमाभित्र “सेरेमोनियल” भूमिका
पुनर्स्थापना भए पनि:
- राजा कार्यकारी प्रमुख होइनन्
- सरकार संसदबाट बनिन्छ
- न्यायपालिका स्वतन्त्र
- नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अक्षुण्ण
(३) पारदर्शिता र वित्तीय उत्तरदायित्व
राजसंस्था फर्काउने हो भने:
- खर्च, सम्पत्ति, कर/लेखा सार्वजनिक अडिट
- राज्यकोषबाट सुविधा स्पष्ट कानुनबाट
- कुनै “विशेषाधिकार” होइन, संवैधानिक जिम्मेवारी
(४) समावेशीता: सबै नागरिक बराबर
आधुनिक नेपाल बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृतिको देश हो। संविधानले समेत ‘समावेशी’ र ‘धर्मनिरपेक्ष’ को परिभाषा दिएको छ।
त्यसैले कुनै पनि पुनर्स्थापना कुनै समुदायलाई दोस्रो दर्जा बनाउने दिशामा गए त्यो राष्ट्रिय संकट बन्न सक्छ।
(५) हिंसा होइन—शान्तिपूर्ण राजनीति
२०२५ का प्रदर्शनहरूमा हिंसा, आगजनी र मृत्यु भएका तथ्यहरूले एउटा चेतावनी दिन्छ:
यो मुद्दा भावनाले उचाल्दा क्षति ठूलो हुन्छ।
त्यसैले बहस, आन्दोलन, दबाब—सबै शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक मर्यादाभित्र हुनुपर्छ।
५) सम्भावित “मध्य–मार्ग” प्रस्ताव: प्रणालीभन्दा परिणाममा केन्द्रित बहस
राजतन्त्र समर्थक र गणतन्त्र समर्थक दुवैले एउटा साझा प्रश्नमा सहमति गर्न सक्छन्:
जनताले सुशासन, रोजगारी, न्याय र राष्ट्रिय सम्मान चाहन्छ।
त्यसैले एउटा व्यावहारिक ढाँचा यस्तो हुन सक्छ:
- पहिला: सुशासन र सुधारको ठोस रोडम्याप (भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह, रोजगारी)
- त्यसपछि: राज्य संरचना सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय संवाद/सर्वदलीय–नागरिक बहस
- अन्ततः: संवैधानिक र जनादेश–आधारित निर्णय
यसले “राजतन्त्र बनाम गणतन्त्र” लाई युद्धजस्तो होइन, नीतिगत छनोट जस्तो बनाउँछ।
निष्कर्ष: राजा ज्ञानेन्द्रको फिर्ता—भावना होइन, ‘संस्थागत डिजाइन’ को प्रश्न
राजा ज्ञानेन्द्रको फिर्ताको बहसको केन्द्रमा एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ:
यदि फिर्ता भनेको संवैधानिक राजतन्त्र हो भने त्यसको मूल्यांकन “कसलाई मन पर्छ/मन पर्दैन” भन्दा पनि—
- के यसले स्थिरता दिन्छ?
- के यसले सुशासनलाई बाध्य बनाउँछ?
- के यो जनादेश–आधारित र वैधानिक हुन्छ?
- के यसले समावेशी लोकतन्त्र कमजोर त पार्दैन?
यी प्रश्नको उत्तर “हो” तिर झुक्यो भने मात्र यो मुद्दा बाध्यकारी मामला बन्छ। नभए, यो निराशाको क्षणिक तरंग भएर फेरि हराउन पनि सक्छ।